यूजीसी ने एमफिल कोर्स(M.Phil) बंद किया – भारतीय उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण बदलाव”
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने मास्टर ऑफ फिलॉसफी (MPhil) प्रोग्राम की मान्यता खत्म कर दी है, इसे अवैध घोषित किया है। इसका मतलब है कि अब एमफिल की डिग्री मान्य नहीं होगी और यह कोई मान्यताप्राप्त डिग्री नहीं रही। UGC ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को इस कोर्स को बंद करने और नए छात्रों को इसमें दाखिला न देने की सलाह दी है।
UGC ने अपनी वेबसाइट पर इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया है। इससे पहले, उन्होंने एमफिल डिग्री को अवैध घोषित किया था और संस्थानों को इस कोर्स की पेशकश नहीं करने का निर्देश दिया था। इसके अनुसार, 2023 से एमफिल कोर्स में नए प्रवेश बंद हो जाएंगे।
UGC ने यह कदम शैक्षिक सुधारों और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उठाया है।
इसका उद्देश्य छात्रों को अधिक प्रभावी और उपयोगी शिक्षा प्रणाली प्रदान करना है। छात्रों को भी सावधान किया गया है कि वे इस पाठ्यक्रम में प्रवेश न लें क्योंकि यह अब वैध नहीं है। UGC ने यह भी नोटिस जारी किया है कि कुछ विश्वविद्यालय अभी भी एमफिल कार्यक्रम के लिए आवेदन स्वीकार कर रहे हैं, जो गलत है।
UGC की यह कार्रवाई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है, जिसमें शिक्षा के स्तर में सुधार और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। जो छात्र एमफिल करने की सोच रहे थे, उन्हें अब अन्य विकल्पों की तलाश करनी होगी।
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नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 – नई शिक्षा नीति | National Education Policy – NEP 5+3+3+4
21वीं सदी के 20 वे साल में भारत में नई शिक्षा नीति आई है। (NEP ka full form) NEP यानी National Education Policy, भारत में सर्वप्रथम 1968 में नई शिक्षा नीति बनाई गई थी उसके बाद 1986 में बनाई गई जिसके बाद नई शिक्षा नीति को 1992 में संशोधित किया गया। लगभग 34 साल बाद 2020 में पुनः नई शिक्षा नीति को लेकर अहम बदलाव किए गए हैं। जिसमें शिक्षा सम्बन्धित बहुत से नियमों में बदलाव किया गया है। वही हाल ही में मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय ने शिक्षा नीति में बदलाव के साथ-साथ अपने मंत्रालय का नाम भी बदल दिया है, मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय को अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा।
National Education Policy तहत शिक्षकों के लिए व्यावसायिक विकास को जरूरी कर दिया गया है और शिक्षकों के लिए सर्विस ट्रेनिंग का आयोजन भी किया जाएगा जिसमें शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जायेगी।
नई शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है?
New Education Policy जानने के साथ-साथ हमें उसके उद्देश्य जानने चाहिए। New Education Policy in Hindi में नई शिक्षा नीति के उद्देश्य इस प्रकार हैंः
बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़ना
एजुकेशन को फ्लेक्सिबल बनाना
बच्चों को अनुशासन सिखाना और सशक्तिकरण करना
एजुकेशन पाॅलिसी को पारदर्शी बनाना
इवैलुएशन पर जोर देना
ओपन एजुकेशन सिस्टम में इन्वेस्ट करना
बच्चों की सोच को क्रिएटिव करना
गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन डेवलप करना
रिसर्च पर ज्यादा ध्यान देना
एक साथ कई लैंग्वेज पर फोकस रखना।
National Education Policy 2023 की विशेषताएं
New Education Policy में तय किया गया है कि स्टेट नई शिक्षा नीति में जरूरत के हिसाब से बदलाव कर सकते हैं। New Education Policy in Hindi में नई शिक्षा नीति की विशेषताएं इस प्रकार हैंः
नई शिक्षा नीति के बाद से मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय अब एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से जाना जाएगा।
New Education Policy के अंतर्गत 5+3+3+4 पैटर्न फॉलो किया जाएगा, इसमें 12 साल की स्कूल शिक्षा होगी और 3 साल की फ्री स्कूल शिक्षा होगी।
नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल में 5वीं तक शिक्षा मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में दी जाएगी।
3 साल की फ्री स्कूल शिक्षा होगी।
छठी कक्षा से बिजनेस इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी जाएगी।
न्यू एजुकेशन पाॅलिसी आने के बाद कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं और स्टूडेंट्स फिजिक्स के साथ अकाउंट या फिर आर्ट्स का भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं।
स्टूडेंट्स को छठी कक्षा से कोडिंग सिखाना भी शामिल है।
सभी स्कूल डिजिटल इक्विटी किए जाएंगे।
वर्चुअल लैब डेवलप की जाएंगी।
ग्रेजुएशन में 3 या 4 साल लगता है, जिसमें एग्जिट ऑप्शन होंगे। यदि स्टूडेंट्स ने एक साल ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा और 2 साल बाद एडवांस डिप्लोमा।
National Education Policy 2020 :- click
राष्ट्रीय शिक्षा नीशि 2020 :- click